PM आवास योजना 2.0 को लेकर मुख्य सचिव सख्त, सभी कलेक्टरों को भूमि सर्वे और हितग्राहियों की पहचान के निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि का सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टरों को हितग्राहियों की पहचान करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पात्र हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से आबादी भूमि पर निवास करने वाले पात्र परिवारों का सत्यापन कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए समुचित कार्रवाई करने पर जोर दिया।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनेगी अलग कार्ययोजना
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी नगरीय निकाय वर्तमान और भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान कर आवश्यकतानुसार आवास निर्माण के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने को कहा गया।
भूमि सर्वेक्षण पर रहेगा विशेष फोकस
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासीय परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का जल्द से जल्द सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन किया जाए, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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