GST और VAT कानूनों में संशोधन की तैयारी, कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक
रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की गई।
कर व्यवस्था होगी अधिक सरल और पारदर्शी
बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य राज्य की कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल बनाना है। नए प्रावधानों से व्यापारियों के लिए कर संबंधी प्रक्रियाएं आसान होंगी और अनुपालन में भी सुविधा मिलेगी।
व्यापारियों को मिलेगा वर्किंग कैपिटल का लाभ
प्रस्तावित संशोधनों के तहत बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (Post Sale Discount) से जुड़े नियमों को सरल बनाया जाएगा। साथ ही क्रेडिट नोट जारी करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट किया जाएगा और रिफंड प्रक्रिया में सुधार कर कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
छोटे निर्यातकों को भी मिलेगी राहत
बैठक में यह भी बताया गया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात करने वाले छोटे निर्यातकों को भी रिफंड प्रक्रिया में विशेष सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इससे छोटे कारोबारियों को समय पर रिफंड मिलने में आसानी होगी और उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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