राजनांदगांव को 510 करोड़ की विकास सौगात, किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 15 हजार रुपये सहायता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
राजनांदगांव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसानों की समृद्धि, गांवों का विकास और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए छत्तीसगढ़ में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री साय आज राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले को 510 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले 333 विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही शिवनाथ नदी के मोहारा मेला स्थल से ऑक्सीजन जोन तक सस्पेंशन ब्रिज, ईरा एनीकट निर्माण एवं संरक्षण कार्य, कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग निर्माण तथा घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की।
खरीफ 2026 से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राजनांदगांव ने फसल चक्र परिवर्तन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ दलहन, तिलहन और अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
उन्होंने घोषणा की कि खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के तहत धान की जगह दलहन, तिलहन या अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
किसान हित में लगातार काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार खेती के लिए खाद और बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
सुशासन और डिजिटल सेवाओं पर जोर
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। वहीं ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के जरिए आय, जाति, निवास सहित 400 से अधिक सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए लोगों से अपने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की अपील भी की।
फसल विविधीकरण में राजनांदगांव बना मिसाल
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि फसल चक्र परिवर्तन और जल संरक्षण के लिए किसानों में जागरूकता लाने का कार्य एक जनआंदोलन बन गया है। उन्होंने पद्मश्री फूलबासन बाई यादव और महिला स्व-सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इनके अभियान से किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने की प्रेरणा मिली है।
सोयाबीन खरीदी के लिए हुआ एमओयू
कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और एबीस एक्सपोर्ट के बीच किसानों के सोयाबीन उत्पाद की खरीदी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही प्रगतिशील किसानों, कृषि सखी दीदियों, सरपंचों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का सम्मान किया गया तथा किसानों को फसल विविधीकरण के लिए मिनी किट वितरित किए गए।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।
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