छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने की नवा रायपुर संवाद कार्यालय में हुई अभद्रता व तोड़फोड़ की कड़ी निंदा:- मुख्यमंत्री से दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई और विभागीय सुरक्षा की मांग
रायपुर | जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री बालमुकुंद तंबोली ने छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय, नवा रायपुर में विभागीय अपर संचालक श्री संजीव तिवारी के साथ हुई अभद्रता, झूमाझटकी, गाली-गलौज, तोड़फोड़ और धमकी की घटना की तीव्र भर्त्सना की है। श्री तंबोली ने कहा कि यह केवल किसी एक अधिकारी पर हमला नहीं, बल्कि शासकीय कार्य में बाधा डालने और पूरे जनसंपर्क विभाग की संस्थागत गरिमा पर सीधा प्रहार है।
जनसंपर्क विभाग की गरिमा पर हमला...
उन्होंने इस घटना को एक योजनाबद्ध और सोची-समझी साजिश बताया। श्री तंबोली ने कहा कि असामाजिक तत्वों का समूह बनाकर शासकीय कार्यालय में घुसना, वरिष्ठ अधिकारी से अभद्र व्यवहार करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और खुलेआम धमकियां देना दर्शाता है कि कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। अध्यक्ष श्री तंबोली ने कहा कि जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करता है। विभाग के अधिकारी शासन, समाज और पत्रकारों — तीनों के हित में सदैव समर्पित रहते हैं। ऐसे में पत्रकारिता के नाम पर हिंसक व्यवहार करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है।
दोषियों पर हो कठोरतम कार्रवाई...
संघ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटनाएँ किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर हमला हैं। संघ ने मांग की है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और भारतीय न्याय संहिता की कठोर धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कर निर्णायक कार्रवाई की जाए।
शासकीय गरिमा की रक्षा के लिए जनसंपर्क अधिकारी एकजुट...
श्री तंबोली ने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, जो जनसंपर्क विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, से अपेक्षा है कि वे इस घटना में दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाएं तथा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संघ का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री से भेंट कर इस संबंध में औपचारिक मांग पत्र सौंपेगा।
संघ के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेशभर के जनसंपर्क अधिकारी एवं कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन के लिए विवश होंगे।
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