मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: ₹2,480 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, IT पार्क विस्तार से 8,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, खेल और तकनीकी नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने लगभग ₹2,480 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और किसानों व महिलाओं को सशक्त बनाना है।
IT पार्क विस्तार से मिलेगा रोजगार का बड़ा अवसर
कैबिनेट ने प्रदेश में आईटी पार्क स्थापना योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों का विस्तार किया जाएगा।
इस पहल से 8,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को नए रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार अब तक लगभग 22,000 युवाओं को इस योजना के माध्यम से रोजगार मिल चुका है।
भोपाल में होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026
कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ₹18.74 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी दी।
इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड सहित छह देशों की टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।
किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी राहत
कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई—
- रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹111 करोड़
- मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए ₹184 करोड़
इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी।
ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI पर बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
प्रदेश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के लिए IISER भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹857 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यहां AI, ड्रोन डिजाइन, UAV तकनीक, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण के लिए ₹198 करोड़
कैबिनेट ने मिशन शक्ति के तहत संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन, शक्ति सदन और सखी निवास जैसी योजनाओं के लिए ₹198 करोड़ की मंजूरी दी।
इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, रोजगार, परामर्श और सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए ₹982 करोड़
राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के संचालन के लिए ₹982 करोड़ की स्वीकृति दी है।
इस राशि का उपयोग पेंशन सेवाओं, कर्मचारी कल्याण योजनाओं और बीमा संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में किया जाएगा।
न्याय और प्रशासन को भी मिली मजबूती
कैबिनेट ने—
- ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय स्थापित करने,
- नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नए पदों के सृजन,
- आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए ₹129 करोड़ की मंजूरी भी प्रदान की।
किसानों के बोनस और नियमों में संशोधन
सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों पर किसानों को बोनस भुगतान योजना को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दी है। साथ ही मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
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