MP Cabinet Decisions: मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला, इंफ्रास्ट्रक्चर से साइबर सुरक्षा तक 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर
मंत्रि-परिषद ने नई दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन और अन्य संबंधित अतिथि गृहों व कार्यालयों के उन्नयन और संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए मंजूर की गई है।
भूमि क्रय नीति में संशोधन
कैबिनेट ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की निजी कृषि भूमि के लिए लागू प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिससे सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे।
EOW को परिवर्तित धाराओं में कार्रवाई का अधिकार
बैठक में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत परिवर्तित धाराओं में कार्रवाई के लिए मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 78 लाख रुपये की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 (ब्लाइंड) में स्वर्ण पदक जीतने वाली मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को दी गई कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
तीन खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये तथा तीन प्रशिक्षकों को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने को मंजूरी मिली है।
एक नजर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले
- 10,630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
- 12 सड़कों के निर्माण के लिए 4,600 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी
- 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व MPRDC को हस्तांतरित करने का फैसला
- सिवनी-बालाघाट फोरलेन के लिए 3,960 करोड़ रुपये मंजूर
- 19 सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये की स्वीकृति
- धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के लिए 244 पद मंजूर
- MP-CERT और साइबर सुरक्षा योजना के लिए 80 करोड़ रुपये
- नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और अतिथि गृहों के उन्नयन के लिए 250.67 करोड़ रुपये
- भूमि क्रय नीति में संशोधन को मंजूरी
- महिला ब्लाइंड टी-20 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों के लिए 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि को स्वीकृति
मध्यप्रदेश सरकार के इन फैसलों से सड़क अधोसंरचना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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