नकटी के 65 परिवारों का होगा सम्मानजनक पुनर्वास, सेक्टर-30 के EWS आवासों में मिलेगी नई जिंदगी
रायपुर। नया रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास की पहल शुरू कर दी है। अतिक्रमण से प्रभावित 65 पात्र परिवारों को बेघर छोड़ने के बजाय नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 स्थित सर्वसुविधायुक्त ईडब्ल्यूएस (EWS) आवासों में बसाया जा रहा है। सरकार ने पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आठ सदस्यीय समिति का भी गठन किया है।
65 परिवारों को मिला नया आशियाना
जिला प्रशासन द्वारा तैयार पात्र परिवारों की सूची के आधार पर 29 जून 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेक्टर-30 में बने रिक्त ईडब्ल्यूएस आवासों का अस्थायी आवंटन कर दिया गया। प्रभावित परिवारों को केवल पक्का मकान ही नहीं, बल्कि बिजली, पेयजल, सड़क, सीवर, सामुदायिक भवन, उद्यान और अन्य शहरी सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
आवासों को रहने योग्य बनाने का काम तेज
सरकार ने पुनर्वास को केवल आवंटन तक सीमित नहीं रखा है। आवासों में ट्यूबलाइट, पंखे और विद्युत व्यवस्था सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि परिवार तुरंत वहां रह सकें।
38 एकड़ भूमि पर विकसित होगी नई योजना
ग्राम नकटी की शासकीय भूमि पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा लगभग 38 एकड़ क्षेत्र में आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। इसमें लगभग 12 एकड़ भूमि विशेष योजना के लिए और शेष 26 एकड़ भूमि स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना के लिए उपयोग की जाएगी।
पुनर्वास की निगरानी करेगी 8 सदस्यीय समिति
सरकार ने पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी के लिए मुख्यालय के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में उपयुक्त, कार्यपालन अभियंता, संपदा अधिकारी और सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र परिवार को निर्धारित आवास मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से पूरी हो।
सेक्टर-30 में मिलेंगी आधुनिक शहरी सुविधाएं
सेक्टर-30 में कुल 1,376 ईडब्ल्यूएस (जी+3) आवास निर्मित हैं। इनमें से 109 रिक्त आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित किए गए हैं। लगभग 31.45 वर्गमीटर (338.40 वर्गफीट) क्षेत्रफल वाले इन आवासों में पक्की सड़कें, वॉकिंग ट्रैक, सार्वजनिक उद्यान, सामुदायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सीवर नेटवर्क और नियमित जलापूर्ति जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
सम्मानजनक पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता
गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से आवास आवंटन से लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तक हर चरण की लगातार निगरानी की जा रही है।
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