केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले: देश में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, उड़ान 2.0 योजना को मिली मंजूरी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे और यात्रा सुगमता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण और उड़ान 2.0 योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाना है।
कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई उड़ान 2.0 योजना के लिए कुल 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सरकार ने 12,159 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। योजना के अनुसार, एक एयरपोर्ट के निर्माण पर औसतन 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन हवाई अड्डों का चयन चैलेंज मोड के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत उन शहरों या राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो भूमि, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं सबसे पहले और बेहतर तरीके से उपलब्ध कराएंगे।
इसके अतिरिक्त, ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए आईवीएफआरटी (IVFRT) स्कीम को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी। इस विस्तार का मुख्य लक्ष्य भारत की इमिग्रेशन और वीजा प्रणाली को अधिक आधुनिक, डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने-जाने में सुगमता हो सके।
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