8th Pay Commission News: बढ़ेगी सैलरी, जानिए क्लास 4 से लेकर अफसर तक कितना होगा फायदा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में (8th Pay Commission) यानी आठवें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी गई है। अब यह आयोग केंद्र के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और कार्य स्थितियों की समीक्षा करेगा।
8th Pay Commission Implementation: 2028 तक लागू होने की उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। इसे 2028 तक लागू करने की संभावना जताई जा रही है। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह देखना होगा कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के बीच सरकारी कर्मचारियों की आय जीवनयापन के अनुरूप हो सके।
इस आयोग के गठन के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं कि कर्मचारियों के वेतन में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिलेगा।
Fitment Factor क्या होता है और इससे कितना फर्क पड़ेगा?
(Fitment Factor 8th Pay Commission) हर वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन की गणना एक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाती है। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि सूत्रों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में यह घटकर 2.46 हो सकता है।
इस बदलाव के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) तो बढ़ेगी, लेकिन महंगाई भत्ता (DA) को नए सिरे से शून्य किया जाएगा, क्योंकि नई सैलरी में पहले से महंगाई का असर जोड़ा जाता है।
DA Reset होने से क्या होगा असर
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% Dearness Allowance (DA) मिल रहा है। लेकिन जब नया आयोग लागू होगा, तो यह DA शून्य पर रीसेट हो जाएगा और नई सैलरी उसी के अनुरूप तय होगी।
हालांकि DA हटने से शुरुआती महीनों में कुल वेतन में अंतर थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन बेसिक सैलरी बढ़ने से कुल इनकम में लंबी अवधि में बड़ा फायदा होगा।
8th Pay Commission Salary Calculation: कितना बढ़ेगा वेतन?
अब इसे एक सरल कैलकुलेशन से समझिए।
मान लीजिए किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल-5 पर है —
- मूल वेतन (Basic Pay): ₹29,200
- महंगाई भत्ता (DA 55%): ₹16,060
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA 27%): ₹7,884
- कुल वेतन (Total Salary): ₹53,144
अब अगर आठवें वेतन आयोग में 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो नई सैलरी इस प्रकार होगी —
- नया मूल वेतन: ₹29,200 × 2.46 = ₹71,832
- महंगाई भत्ता: 0% (Reset)
- HRA (27%): ₹19,394
- कुल वेतन: ₹91,226
यानि कुल मिलाकर लगभग ₹38,000 तक की बढ़ोतरी संभव है।
निचले कर्मचारियों से लेकर अफसर तक सबको फायदा
इस नए वेतन आयोग का लाभ केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों को नहीं बल्कि चपरासी, ड्राइवर, क्लर्क जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों तक को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य समान अवसर और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है।
इससे पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी क्योंकि उनकी पेंशन राशि भी नई सैलरी स्ट्रक्चर के अनुरूप संशोधित होगी।
Final Analysis: कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की रणनीति
कुल मिलाकर, (8th Pay Commission) का प्रभाव न सिर्फ कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा बल्कि उपभोग और बाजार की गति पर भी असर डालेगा। यह फैसला सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
अगर सब कुछ तय समय पर होता है, तो 2028 के आसपास केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जिंदगी में एक नया आर्थिक बदलाव देखने को मिलेगा।
About The Author
