मध्यप्रदेश में UCC 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, 73 अस्पतालों के उन्नयन समेत कई बड़े फैसले
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गौंड वंश के ऐतिहासिक जगदीशपुर दुर्ग के चमन महल में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने “मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) 2026” विधेयक को मंजूरी देते हुए इसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।
बैठक में UCC के अलावा 8 अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 776.13 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. UCC 2026 विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 को मंजूरी देते हुए विधि एवं विधायी कार्य विभाग को इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।
2. 8 अन्य विधेयकों को भी स्वीकृति
कैबिनेट ने निम्नलिखित विधेयकों को भी मंजूरी दी—
- मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026
- निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
- मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता (Code on Empowering Workspaces), 2026
- मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026
73 स्वास्थ्य संस्थाओं का होगा उन्नयन
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन को मंजूरी दी।
इसके तहत—
- 29 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
- 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल
- 7 अस्पतालों को 100 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए 776.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
1600 नए नियमित पदों को मंजूरी
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने—
- 1600 नियमित पदों
- 71 संविदा पदों
- तथा 560 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी।
इन पदों पर प्रतिवर्ष लगभग 122.83 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का फोकस
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उनके नजदीक उपलब्ध होंगी। साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी।
मुख्य बिंदु (Highlights)
- ✅ मध्यप्रदेश कैबिनेट ने UCC 2026 विधेयक को मंजूरी दी।
- ✅ 8 अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी स्वीकृति मिली।
- ✅ 73 स्वास्थ्य संस्थाओं का होगा उन्नयन।
- ✅ स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए 776.13 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- ✅ 1600 नियमित, 71 संविदा और 560 आउटसोर्स पदों को मंजूरी।
- ✅ आगामी विधानसभा सत्र में विधेयकों को पेश किया जाएगा।
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