मध्यप्रदेश को मिली 13 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की सौगात, टीकमगढ़ स्टेशन से सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ कार्यक्रम में सहभाग
टीकमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश के 20 राज्यों में विकसित 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इनमें मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, हरपालपुर, तरिचर (खजुराहो प्रवेश द्वार), छतरपुर, सांची, अशोकनगर, बालाघाट, ब्यौहारी, छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, नैनपुर जंक्शन, विदिशा और भिंड सहित कुल 13 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों को इस ऐतिहासिक सौगात पर बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
अमृत भारत स्टेशन योजना से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना मध्यप्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और जनसुविधाओं का नया केंद्र बनेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 80 चयनित स्टेशनों में से पहले चरण में 13 स्टेशनों का कायाकल्प कर जनता को समर्पित किया गया है, जो विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा।
केन-बेतवा परियोजना से बदलेगा बुंदेलखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, कृषि, उद्योग, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आएगा। लगभग एक लाख करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा मिलेगी।
भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि देश अब कोयला और डीजल इंजनों से आगे बढ़कर हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, जो भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन केवल रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि विरासत, आधुनिकता और विकास का संगम हैं।
यूसीसी और सुगम परिवहन सेवा का भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय समिति को प्रदेशभर से लगभग 10 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों और विकासखंडों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
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