रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता से जुड़े फैसले पर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर, 21 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए। मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं:
- छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया।
- नवा रायपुर अटल नगर में उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए श्री विले पारले केलवणी मंडल (एसवीकेएम) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना हेतु सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खंड को 90 वर्ष की लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई। एसवीकेएम वर्ष 1934 से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्था है, जो वर्तमान में 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित करती है और प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक छात्रों को प्री-प्राइमरी से डॉक्टरल स्तर तक शिक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
- नवा रायपुर अटल नगर में चार नवीन उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। एसटीपीआई के 68 केंद्र संचालित हैं, जिनमें अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एसटीपीआई अगले तीन से पांच वर्षों में एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। साथ ही छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकास में सहायता के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रतिवर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को सहायता प्रदान करेगा।
- राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने, मौजूदा संसाधनों को मजबूत करने और निर्धारित मानकों के अनुसार जांच संख्या बढ़ाने के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए।
ये निर्णय राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और आबकारी क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
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