बिजली की नई दरों और राजस्व प्रस्तावों पर जन-सुनवाई 17 फरवरी से, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया कार्यक्रम
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की विभिन्न बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जन-सुनवाई का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनी और राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रूअप, आगामी वर्षों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय स्तर पर होगी सुनवाई
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 17 फरवरी 2026 को दुर्ग में सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक, बिलासपुर में दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक और राजनांदगांव में दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक जन-सुनवाई होगी। इसी प्रकार 18 फरवरी 2026 को अंबिकापुर में सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक, जगदलपुर में दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक और रायगढ़ में दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक सुनवाई आयोजित की जाएगी।
ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकेंगे हितधारक
इच्छुक उपभोक्ता और हितधारक निर्धारित समय पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि याचिकाओं का सारांश पहले ही आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने उपभोक्ताओं और जन-प्रतिनिधियों से इस सुनवाई में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की है।
सुनवाई के दौरान पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन और टैरिफ निर्धारण से जुड़ी याचिकाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही राज्य में बिजली की नई दरों और भविष्य की राजस्व योजनाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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