नई गाइडलाइन दरें अधिक वैज्ञानिक और सरल: नगरीय–ग्रामीण क्षेत्रों में विसंगतियों को दूर कर किया गया एकरूपीकरण
रायपुर, 12 दिसंबर 2025। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन दरों में अनावश्यक वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि दरों को अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया है। नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही दरों की विसंगतियों को दूर करते हुए इन्हें एकरूप किया गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में एक ही वार्ड के भीतर स्थित कई कंडिकाओं में अलग-अलग दरों के चलते भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उदाहरण के तौर पर, नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 में एक ही मुख्य मार्ग के लिए पूर्व में 3200, 3400 और 3600 रुपये प्रति वर्गमीटर की अलग-अलग दरें निर्धारित थीं, जबकि उस क्षेत्र का वास्तविक बाजार मूल्य लगभग 4500 रुपये प्रति वर्गमीटर था। नई गाइडलाइन में इन दरों को एकरूप किया गया है और कंडिकाओं की संख्या 10 से घटाकर 6 कर दी गई है। पूरे नगर निगम क्षेत्र में 310 कंडिकाएँ घटाकर अब 134 कर दी गई हैं। जिले के अन्य नगरीय निकायों डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर की 490 कंडिकाओं को भी सरलीकृत कर 249 किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि गाइडलाइन का पिछला पुनरीक्षण वर्ष 2018-19 में हुआ था और वर्तमान संशोधन भी उसी आधार वर्ष को ध्यान में रखकर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लंबे समय से एक ही मुख्य मार्ग से लगे गांवों के बीच दरों में भारी अंतर था। नई गाइडलाइन दरों में इन्हें तार्किक ढंग से समान किया गया है। जी.ई. रोड से लगे ग्रामों में पहले अंजोरा की दर 1.08 करोड़ रुपये, टेडेसरा 1.38 करोड़ रुपये, देवादा 1.22 करोड़ रुपये, इंदावनी 56 लाख रुपये और सोमनी 1.38 करोड़ रुपये थी। नई गाइडलाइन में इन दरों को पारदर्शिता और तार्किकता के साथ एकरूप किया गया है।
नगरीय क्षेत्रों में युक्तियुक्तरण के बाद प्राप्त आधार दरों पर केवल 20 से 40 प्रतिशत तक की स्वाभाविक वृद्धि की गई है, जिसे छह वर्षों बाद एक तार्किक संशोधन माना जा सकता है।
राज्य शासन ने आमजन में फैल रही अफवाहों पर रोक लगाते हुए कहा है कि नई गाइडलाइन दरों का उद्देश्य दरों को बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें सरल, वैज्ञानिक और सहज बनाना है। शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें और केवल अधिकृत स्रोतों पर भरोसा करें। नई गाइडलाइन दरें नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
