छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति के बाद 7.83 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
रायपुर: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने संवाद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को सरकार के दो वर्ष पूरे हुए तथा 1 नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक नीति के बाद राज्य तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है और उन्हें जमीन पर उतार भी रहा है।
मंत्री ने बताया कि नवंबर 2024 से अब तक 18 क्षेत्रों में 7.83 लाख करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.5 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ये निवेश सेमीकंडक्टर, एआई, सीमेंट, बिजली एवं मैन्युफैक्चरिंग जैसे विविध क्षेत्रों में हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जो राज्य कभी लौह एवं इस्पात के लिए जाना जाता था, वह अब सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन रहा है। कंपनियां जल्द काम शुरू करना चाहती हैं तथा हम व्यापार को आसान बनाने एवं हर चरण में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
निवेश अब रायपुर तक सीमित नहीं है। 21 प्रतिशत प्रस्ताव आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में, 33 प्रतिशत रायपुर में तथा 46 प्रतिशत बिलासपुर, दुर्ग एवं सरगुजा संभागों में हैं। लगभग 50 प्रतिशत निवेश थ्रस्ट क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर एवं एआई डेटा सेंटर में है। 57 परियोजनाएं 1,000 करोड़ से अधिक की तथा 34 परियोजनाएं 1,000 से अधिक रोजगार देने वाली हैं।
मंत्री ने बताया कि 6,063 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जिनसे उत्पादन शुरू हो गया तथा 5,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए। इसके अलावा 109 परियोजनाएं उन्नत चरण में हैं, निर्माणाधीन या भूमि आबंटन के बाद आगे बढ़ी हुई हैं। ये 24 जिलों एवं 16 क्षेत्रों में फैली हैं तथा इनसे जल्द 87,132 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इनमें 58 प्रतिशत आतिथ्य एवं स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल एवं फार्मा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों से हैं।
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