छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला: 35 निगमों-मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को मिला कैबिनेट व राज्य स्तर का दर्जा
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने 16 अक्टूबर 2025 को एक अहम प्रशासनिक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत राज्य के 35 निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को उनके पदानुसार कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
यह आदेश नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महनदी भवन) से जारी किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय प्रशासनिक संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा...
सरकार का मानना है कि निगमों और मंडलों के प्रमुखों को उनके पद के अनुरूप दर्जा दिए जाने से न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय और कार्यकुशलता में भी सुधार होगा।
सूत्रों के अनुसार, शासन स्तर पर लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि निगम और आयोगों के पदाधिकारियों को स्पष्ट दर्जा दिया जाए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में कोई भ्रम की स्थिति न रहे।इस निर्णय के बाद अब राज्य के सभी प्रमुख निगमों और आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट स्तर का दर्जा, जबकि उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होगा।
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