‘विकसित भारत–जी राम जी’ बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी, नया कानून लागू
संसद से इस सप्ताह पारित ‘विकसित भारत–जी राम जी’ बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है।
‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ योजना पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की मनरेगा योजना का स्थान लेगी। नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को 125 दिनों के गारंटीड मजदूरी आधारित रोजगार का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह योजना ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप लाई गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत और आधुनिक ढांचा तैयार करना है।
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