आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की 9 कॉलोनियां नगर निगम को सौंपी जाएंगी, नियमावली का इंतजार
रायपुर। राज्य शासन के आदेश और नियमावली के अनुसार नगर निगम द्वारा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के हैंडओवर की प्रक्रिया की जाएगी। शासन ने रायपुर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली का इंतजार किया जा रहा है। स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने के बाद तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगी।
नगर निगम के नगर निवेशक ने बताया कि सर्वे के दौरान पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, उद्यान और सफाई व्यवस्था की तकनीकी जांच की जाएगी। कई कॉलोनियों में 15 से 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन, जर्जर नालियां और खराब सड़कें मौजूद हैं, इसलिए हैंडओवर से पहले वास्तविक स्थिति का आंकलन आवश्यक है।
निगम के अनुसार हैंडओवर लेने से पहले वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टाफ और रखरखाव की रूपरेखा तय करना जरूरी है। अधिकांश कॉलोनियों में जलापूर्ति पाइपलाइन डेढ़ दशक से अधिक पुरानी हो चुकी है और उनकी उपयोग अवधि समाप्ति के करीब है।
शासन से आदेश और नियमावली प्राप्त होने के बाद कॉलोनियों का सर्वे किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल निगम को इस संबंध में कोई अद्यतन निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
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