छत्तीसगढ़ को मिले 3.65 लाख अतिरिक्त आवास, आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी 15 हजार घरों की मंजूरी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास निर्माण को लेकर राज्य सरकार की योजनाओं को गति देने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी दी गई है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए भी आवास
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के परिवारों के लिए भी आवास बनाए जा रहे हैं।
इस योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के परिवारों तक बुनियादी सुविधाओं और आवास जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए 15 हजार आवास
आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए तैयार नीति के अंतर्गत 15 हजार आवासों के निर्माण को भी स्वीकृति मिलने की जानकारी दी गई है।
पुनर्वास नीति के तहत आवास जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को पुनर्वास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है।
स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ इंजन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित एवं दीर्घकालीन विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत रायपुर के साथ दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव क्षेत्र को जोड़ते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की योजना तैयार की जा रही है।
आवास, उद्योग और परिवहन क्षेत्र में बढ़ेंगी संभावनाएं
मुख्यमंत्री के अनुसार स्टेट कैपिटल रीजन के विकसित होने से आवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी।
क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी और सुनियोजित विकास के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की बात कही।
रायपुर से दुर्ग-भिलाई और राजनांदगांव तक विकास का विस्तार
स्टेट कैपिटल रीजन की अवधारणा के तहत रायपुर के आसपास के प्रमुख शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को एक व्यापक विकास क्षेत्र के रूप में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भविष्य की आबादी, आवास, परिवहन और रोजगार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं विकसित करने की संभावना है।
मुख्यमंत्री साय के अनुसार, यह क्षेत्र आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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