नवा रायपुर में पहला ‘स्मार्ट पंजीयन कार्यालय’ — रजिस्ट्री होगी पासपोर्ट-स्टाइल, लाइन और दलालों से मिलेगी राहत
रायपुर, नवा रायपुर — छत्तीसगढ़ सरकार ने आज संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। नवा रायपुर में प्रदेश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय (Smart Registration Office) उद्घाटित किया गया — जो पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर काम करेगा और नागरिकों के लिए लंबी लाइनों, दलालों और कागजी झंझटों से मुक्ति दिलाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह कार्यालय पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल पर विकसित किया गया है। पूरे कार्यालय का कॉरपोरेट-स्टाइल संचालन निजी कंपनी द्वारा होगा, जबकि रजिस्ट्री पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी सरकारी होगा — ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बनी रहें।
पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिजिटल और सुव्यवस्थित...
सरकार का दावा है कि इससे आम नागरिकों का समय बचेगा, रजिस्ट्री की विश्वसनीयता बढ़ेगी और संपत्ति-लेनदेन अधिक सुरक्षित बनेंगे। नवा रायपुर केंद्र को मॉडल सेंटर के रूप में देखा जा रहा है — जिससे अन्य जिलों में चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा।
ऑनलाइन पेमेंट और ई-फाइलिंग सुविधा...
जल्द ही हर जिले के लिए सुविधा-निदेश और बुकिंग प्रणाली की घोषणा होगी। पुरानी फाइलों का डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड अपलोड का काम भी क्रमशः चलेगा। शुरूआती दिनों में केंद्र पर सूचना काउंटर और हेल्प-लाइन उपलब्ध रहेगी ताकि जनता को नई प्रक्रिया की जानकारी मिल सके।
राज्य भर में 10 स्मार्ट पंजीयन कार्यालय...
यह पहल रजिस्ट्री व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा दोनों लाने का वादा करती है — और यदि योजनानुसार काम हुआ तो छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन को लेकर जनता का भरोसा और समय-बचत दोनों बढ़ेंगे।
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