MP News: दीपावली पर CM मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों का DA 2% बढ़ा; 18 नवंबर को गांधीसागर में होगी कैबिनेट बैठक
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दीपों का महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लोकल को वोकल’ मंत्र को अपनाने की अपील भी की।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस, शहरी विकास, वन्यजीव संरक्षण, किसानों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित होगी, जिसमें उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा।
गोवर्धन पूजा पर पशुपालकों के लिए होंगी प्रतियोगिताएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गोवर्धन पर्व प्रकृति, पर्वत और गौवंश संरक्षण की भारतीय परंपरा का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रदेश के वृंदावन ग्रामों में पशुपालकों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वालों को ‘गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार’ से सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी को प्राथमिकता दें, ताकि स्थानीय छोटे व्यवसायियों और माटीकला शिल्पियों को आर्थिक मजबूती मिल सके।
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस किसान कल्याण पर केंद्रित
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस किसान कल्याण और कृषि विकास पर केंद्रित रहा। आयोजन के तहत भगवान श्रीकृष्ण मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति के विजेताओं को एक-एक लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।
इसके अलावा विरासत से विकास, किसान बाजार, महिला उद्यमिता मंडप, कृषि प्रदर्शनी, लोक गायन और अनुगूंज सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार का लक्ष्य
अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना है। इसके तहत लगभग 15 टाउनशिप विकसित की जाएंगी और 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास किया जाएगा।
इंदौर फ्यूचर सिटी में 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास प्रस्तावित है। अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 2,013 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए एमओयू किए गए हैं। इसके साथ ही इंदौर आर्थिक क्षेत्र-2047 की रिपोर्ट जारी की गई और जल संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा शहरी अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए छह एमओयू किए गए।
इस अवसर पर ‘मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026’ का प्रारूप भी जारी किया गया।
हरदीप सिंह पुरी मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि श्री पुरी के राज्यसभा में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने से प्रदेश और देश के विकास को नए आयाम मिलने की उम्मीद है।
बोमा पद्धति से 1,200 से अधिक कृष्णमृग और नीलगायों का रेस्क्यू
मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर की सहायता से बोमा पद्धति पर आधारित वन्यजीव रेस्क्यू अभियान दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला अभियान है।
अब तक शाजापुर जिले से 1,200 से अधिक कृष्णमृगों और नीलगायों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू किए गए कृष्णमृगों को श्योपुर के जंगलों, गांधीसागर और रानी दुर्गावती रिजर्व फॉरेस्ट सहित निर्धारित वन क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। इस अभियान से वन्यजीव संरक्षण के साथ किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने में भी मदद मिलने की बात मुख्यमंत्री ने कही।
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है।
धान पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ी
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 4 नवंबर तक बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने उन किसानों से अपील की है, जो अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे निर्धारित समय सीमा में अपना पंजीयन अवश्य करा लें।
स्वामित्व योजना के तहत 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख रजिस्ट्रियों का कार्य पूरा किया जा चुका है। सरकार ने आगामी 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने जानकारी दी कि 6 नवंबर को देश के मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गांव अथवा पसंद के किसी गांव में जाकर स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अपनी उपस्थिति में पूरा कराएंगे। रजिस्ट्री पूरी होने पर संबंधित गांवों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
18 नवंबर को गांधीसागर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आगामी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रदेश में आठ डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इनमें जबलपुर, सिंग्रामपुर (दमोह), महेश्वर (खरगोन), इंदौर, पचमढ़ी, खजुराहो, नागलवाड़ी (बड़वानी) और जगदीशपुर (भोपाल) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देना है।
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